ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ‘ਚ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ‘ਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ 33 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ 14 ਨੂੰ ਬਰੀ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।