ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵਰਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 47 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2-3 ਦਸੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ‘ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 47 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ (ਸੁਧਾਰਤਮਕ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ 1992 ਅਤੇ 2009 ‘ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।