ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਮਿਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਬੀ.) ਦੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਫੀ ਲਚੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਬੈਰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਜਿਦਾਂ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।