ਜੰਮੂ— ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਰੇਜੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਏ.) ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9.6 ਲੱਖ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ
ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜੌਰੀ, ਪੁੰਛ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ (ਉੜੀ ਅਤੇ ਬੋਨੀਆਰ), ਕੁਪਵਾੜਾ (ਕਰਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਰਨ) ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਬੜਗਾਮ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਗਾਂਦਰਬਲ, ਕੁਲਗਾਮ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 9.6 ਲੱਖ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ.ਸੀ. ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ (ਰੇਸ਼ਨਾਈਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ 2005 ‘ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।