ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਕੱਲ ਮੰਡਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਾਕੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਯੂ.ਐੱਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।