ਜਲੰਧਰ — ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ। ਨਿਗਮ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ‘ਚ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2017 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਖੂਬ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ 6 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ
ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਇਕ ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 6 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ 6 ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੱਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ-ਬੈਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 25-25 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਪੇ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।