ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੇਗੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡ 13ਏ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।