ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ- ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ‘ਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕੀਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।