ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮਾਮਲਾ 2015 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।”
ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਨਾਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।