ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।