ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਸ‍ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 27,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ 7.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।