Image Courtesy : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ 8% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘no School no fees’। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਕਲਾਂ ਨੂੰ 70% ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ NO school No fees, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ।

News Credit : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ