Image Courtesy :jagbani(punjabkesar)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
ਜਸਵਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 354 ਅਤੇ 354-ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ 120ਬੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਨਾ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਸੈਕਸੂਅਲ ਈਲ ਮਾਈਂਡੇਡ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ।
News Credit :jagbani(punjabkesar)