ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ NEET PG ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ/ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦੂਰ/ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 (4) ਅਤੇ (8) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
News Credit :jagbani(punjabkesar)