Image Courtesy :jagbani(punjabkesari)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਉੱਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
News Credit :jagbani(punjabkesari)