ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਰਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ.ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਣੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) 343 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 349 ਸੀ। 0 ਤੋਂ 50 ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਚੰਗਾ’, 51 ਤੋਂ 100 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼’, 101 ਤੋਂ 200 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਮੱਧ’, 201 ਤੋਂ 300 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਖਰਾਬ’, 301 ਤੋਂ 400 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)