Image Courtesy :jagbani(punjabkesari)

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਿਸਾਨ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛਠ ਪੂਜਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਰੋਸ ‘ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਠਿੱਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਟਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਫਰ
ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯਾਤਰੀ ਅਪ-ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਲੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਪਸ਼ਲ ਲੇਬਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਲਵੋ ਵਿਚ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ
ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੇ ਲਈ 600, ਅਲੀਗੜ੍ਹ (400 ਰੁ.), ਲਖਨਊ (490 ਰੁ.), ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ( 565ਰੁ.), ਗੌਂਡਾ (430 ਰੁ.), ਕਟਿਹਾਰ ( 775 ਰੁ.), ਸਾਹਰਸਾ ( 815 ਰੁ.), ਗੋਹਾਟੀ (1990 ਰੁ.), ਕਾਨਪੁਰ (430 ਰੁ.), ਦਿੱਲੀ (150 ਰੁ.), ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਚ ( 800 ਰੁ.), ਜੰਮੂ (300 ਰੁ.) ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, 70 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੱਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਵੇ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਹਨ ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਲਈ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
► ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। -ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ)
► ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾੳਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। – ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
► ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਟਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। -ਨਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫੋਰਮ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਖਨਊ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਹ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬੱਸ ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਰ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
► ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੂਣ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁ. ‘ਚ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)