Image Courtesy :jagbani(punjabkesar)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਸਮੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੇਹਤਾ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੋਕੂਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
News Credit :jagbani(punjabkesar)