Image Courtesy :jagbani(punjabkesar)

ਜਲੰਧਰ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਲਾਨ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਲਾਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
News Credit :jagbani(punjabkesar)