Image Courtesy :jagbani(punjabkesari)

ਮਜੀਠਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੌਮ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੁਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੌਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)