ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
9417333397
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੁਖਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਅ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। APMC ਅਰਥਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਫ਼ੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥੌਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ APMC ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ APMC ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਵ MSP ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ APMC ਦੀਆਂ ਰੈਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ MSP ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣੀਆਂ ਈ-ਨੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਆਦਿ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ (ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੀ ਸਪੌਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਗੰਢੇ, ਆਲੂ, ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ MSP ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ MSP ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।