ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)