ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)