ਮੁੰਬਈ– ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਾਮਨਾ’ ’ਚ ਇਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।
ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੁਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ-ਬੈਠਕ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਮਨਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)