ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ (ਰਣਨੀਤੀ) ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ! ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)