ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਠੰਡ ’ਚ ਠਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਹੋਲਡ) ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)