ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)