ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰਾ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ’
15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਚੀਲਾਪਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਥ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਕਿਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ (ਮਾਡੀਫਾਈ) ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਰਗੀ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)