Image Courtesy :jagbani(punjabkesari)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 53ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)