ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਣ ਲਈ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।