ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਲੇਜਾਂਦਰੋ ਮਾਯੋਰਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤਰਜੀਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮਾਯੋਰਕਾਸ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ?”
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਯੋਰਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤ ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐੱਚ-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀਮਾ 65,000 ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 20000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਡ੍ਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।