ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।