ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਈ ਗਈ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਹਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੁ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਧਾਰਣਾ ’ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀ-
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 12 ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।