ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।