ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਹਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਗ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।